आदिवासी जागरण र मुक्ति अभियानमा खोट छ कि ?

 

टोप अस्लामी

 न् ९० को दशकको अन्त्यसंगै विश्वको साम्यवादी ध्रुबको रुपमा रहेको विशाल सोभियत रुस (यूएसएसआर) मा कम्यूनिष्ट शासनको अन्त्य भयो । संसारभरी कतिपय राजतन्त्र र एकाधिकारवादी शासनहरु पनि अन्त्य भए । यस घट्नापछि सन् १९९२ मा अमेरिकी लेखक फ्रान्सिस फुकुयामाले “इतिहासको अन्त्य – द इण्ड अभ हिस्ट्री” नामक पुस्तक लेखे । लेखक फुकुयामाले नवउदारवादको वीजयलाई अबको नेतृत्व भन्दै उनले विश्व अब त्यतातर्फ उन्मुख भएको र सम्पूर्ण पृथ्वीवासीहरुको भलाई अब त्यसैमा हुने दावी गरे । त्यस खालको बहसले नेपाली समाजलाई पनि अछुतो राखेन । तर समयक्रमले के देखायो भने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाको कार्यकालमा स्वयम् अमेरिकामा नराम्ररी आर्थिक संकट देखा परयो । ठूलाठूला आर्थिक संस्थाहरु नराम्ररी धाराशायी हुन पुगे र विश्व बजारमा समेत त्यसले एक खालको त्रास उत्पन्न ग¥यो । खास गरी नवउदारवादी जीवन पद्दतिमा रमाईरहेकाहरु, आम जनता साथै छिमेकी भारतलाई पनि यसले नराम्ररी असर पा¥यो । यद्यपि बैंक र वित्तीय संस्थाहरुलाई अमेरिकी सरकारले अभिभावकत्व प्रदान गर्न सफल भइदिंदा उक्त संकट एकछिनलाई हल त भएको छ तर भोलीका दिनमा मानव समाजमा त्यत्तिकै संकट आउन सक्ने प्रवल सम्भावना ज्यूँका त्यूँ रहेका छन् ।
अब नेपाली सन्दर्भ खोतलौं । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त भएको करीब एक दशकपछि नेपालमा दुइतिहाइ बहुमतको एकमना सरकार निर्माण भएको छ । तर यसरी एकमना सरकार निर्माण हुँदाका बखत नेपालमा जुन राजनीतिक माहोलको सृजना गरियो बुद्धिजीविहरुले यस अभ्यासलाई “वादको अन्त्य – इण्ड अभ इजम” भने । यतिबेला यस्तो परिस्थितिको निर्माण भएको छ कि अब नेपाली जनताले ‘विकास निर्माण’ बाहेकका मुद्दा बोल्ने बित्तिकै त्यो कपोलकल्पित र असान्दर्भिक भनेर ठाडै इन्कार गर्ने र जातीय मुक्तिसंग जोडिने मुद्दा उठान गर्नेहरु त नराम्ररी किनारामा पर्ने वा घृणाको ललकार खेप्नु पर्ने अवस्था बनेको छ ।

ब्रिजिखबर । (सन्दर्भ : २४औं विश्व आदिवासी दिवस)

नेपालमा आदिवासी मुक्ति आन्दोलन
यद्यपि हरेक शोसित पीडितहरुको मुक्ति हुने/गराउने सन्दर्भ मूलुकको सर्वाङ्गीर्ण विकासका लागि स्वीकार्य विषय हो । तर नेपाली समाजमा पछिल्लो तीन दशक (वि.सं.२०४६ पछि) जुन सामाजिक आन्दोलनहरु भए ती आन्दोलनहरु यहाँको शासकीय स्वरुपमा एक जातीय एकाधिकारको विरोधमा र बहुजातीय समाज अनुसारको राज्यसत्ता निर्माणको पक्षमा भएका हुन् । कतिपय राजनीतिक दल जसले प्रारम्भमा सामाजिक पक्षका विषयलाई राजनीतिक मुद्दा नठान्नेहरुले एकाएक यस मर्मलाई समातेर जनसमर्थन बटुले पनि । तर जसले यथार्थमा सामाजिक आधारको अत्याचारको अन्त्यका लागि राजनीतिक माध्यमबाट निकास दिन निरन्तर लडीरहे तिनीहरु झनै किनारा लाग्नु पर्ने अवस्था सृजना भएको छ । वास्तवमा आदिवासी मुक्ति आन्दोलनले जुन किसिमले सम्बोधन हुनु पर्ने थियो, त्यो सन्तोषजनक छैन ।
नेपालमा वास्तविक रुपमै जकडिएर रहेका यस्ता समस्याहरुबाट मुक्ति प्राप्त गर्ने आन्दोलन र यसका मुद्दाहरु उपर किन सहज बहस हुन सकेन ? कमीकमजोरीहरु रहे कि रहेनन् वा आन्दोलनकर्ताहरुले विल्कूल आत्मरतिमा मात्रै रमाएका थिए कि ? लक्षित समाजको मनोविज्ञानलाई बलियो रुपमा उठान गर्न प्रर्याप्त अभ्यास र कृयाकलापको अभाव भयो कि ? यस्ता जिज्ञासाहरु सम्बन्धमा पुनः छलफल गर्ने र निःस्वार्थ रुपमा आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पु¥याउने बारे आन्दोलनकर्मीहरुमा हुटहुटी छ कि छैन ? आज आई.एल.ओ.१६९ को स्थिति के भयो ? यस बारे कसले खोजी गर्ने हो ? यो पुनर्विचारको पाटो, शुद्धीकरणको पक्ष र आन्तरिक मुल्याङ्कन गर्न पर्ने नपर्ने बारे यस आन्दोलनका पक्षधरहरु दिग्भ्रमित भए जस्तो लाग्दछ । परिस्थितिले यही बताईरहेको छ ।
उत्पीडितहरुका मर्म स्पर्श गर्ने विषयहरु उठान गर्दैमा त्यो पक्ष ती यथार्थ मुद्दाहरुको बैठान गर्न पनि इमान्दार छ भनेर आँखा चिम्लनु घातक छ भन्ने कुरा पछिल्ला दृष्टान्तहरुले प्रष्ट पारेको छ ।
दलीय व्यवस्थामा अमूक दलका सदस्य हुनु र त्यसको पक्षपाती हुनु अस्वाभाविक होइन तर दलहरुका कमीकमजोरी सम्बन्धमा एउटा सचेत नागरिकको रुपमा जायज पक्षमा रस्साकस्सी गर्न नसक्ने हो भने आवद्ध दलहरुले नै उत्पीडितहरुको घाँटी रेट्नु पनि अस्वाभाविक हुँदैन । किनभने दल भनेको आफैमा एकाधिकारवादी पक्ष पनि हो । त्यसकारण विभिन्न विचारमा आवद्ध भईकन पनि सामूहिक दवाबका लागि सामाजिक संघसंस्थाहरु खोलेर सञ्चालन गर्न सकिने लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको निर्माण गर्न सबैले हस्तेमा हैंसे गरेको हो । वास्तवमा कुनैपनि सामाजिक संघसंस्थाहरु समान अधिकारकर्मीहरुको एउटा ‘खुकुलो सञ्जाल – लुज नेटवर्किङ्ग’ पनि हो । यसले अधिकारकर्मीहरुबीच थप नजिकिने, व्यापक अन्तरकृया गर्ने र समाजलाई सही दिशामा लामबद्ध गराउन सहयोग गर्नु पर्ने हो । हेपिएका चेपिएका समाजलाई बहुआयामिक सोंच र कर्म गर्न सक्ने बनाउन उद्देलित गर्नु पर्ने हो तर त्यसो हुन सकीरहेको छैन । यदि निष्कपट कृयाशिल हो भने अधिकारकर्मीहरु यहींनिर बढी घोत्लिनु पर्ने हुन्छ ।
हुन त कसैले पनि यस खालको ठेक्का लिएको छैन भन्ने सवाल पनि आउँदो हो । यस्ता चिन्तनले बास बस्न थाल्नु भनेको गैरजिम्मेवारीपना हुन्छ । त्यतिमात्र होइन, जनताले त्यस्ता चिन्तन र व्यवहार आफैमा विरोधाभास भएको आभास गर्न थाल्नु समाज विकास र अधिकार प्राप्ति अभियानमा आत्मघाती हुन्छ । यो अवस्था छरपष्ट हुनुले आन्दोलनका मर्महरुमाथि जोकोहीले सजिलै लोल्डर चलाउन सक्छन् र हरेक उत्पीडितहरुमा आत्मविश्वासको डिग्री स्वतः कमजोर भएर जान्छ ।

नेतृत्व निर्माण बारे शतर्कता छैन
नेपालमा हाल सम्म चलीआएको राजनीतिकै कारण नेपाली समाजको अवस्था जुन दयनीय परिस्थितिबाट गुज्रेको छ भने सामाजिक आवरणमा उठ्ने मुद्दाहरुले पनि राजनीतिक निकासकै बाटो खोजीरहेका हुन्छन् । यो बुझाइलाई सही मान्ने हो भने अधिकारकर्मीहरुले दलका कतिपय जडसुत्रवादी मूल्य र मान्यतामा परिवर्तन गर्न दवाब दिनै पर्दछ, मौसमी हुँकारले मात्र पुग्दैन । दललाई राज्यको नेतृत्वकारी संगठन मानेको हो भने त्यलाई आम रुपमा शुद्धीकरण गरेर लैजाने बारे अधिकारविहिनहरुले प्रतिबद्ध रुपमा एक हुन ज्यादै अपरिहार्य हुन्छ । अर्को विकल्प भनेको जसले इमान्दार रुपमा उत्पीडितहरुको मुद्दालाई बहुआयामिक ढङ्गले राजनीतिक रुपमा उठाईरहेको छ त्यस्ता दललाई नेतृत्वकारी संगठनको रुपमा अगाडि ल्याउन, दरिलो र बलशाली बनाउन, विकल्पको रुपमा उभ्याउन भूमिका निर्वाह नगरी हुँदैन । यो चूनौतिलाई सामना गर्न अधिकारकर्मीहरुले निःस्वार्थ कदम उठाउन सक्नै पर्दछ । यस सन्दर्भलाई आन्दोलनकर्मीहरुले आफैमा नेतृत्व निर्माण गर्ने बुझाईसंग जोडेर हेर्नु पर्ने हुन्छ ।
हाल सम्मको बुझाईमा उत्पीडितका पक्षमा वकालत गर्ने अधिकारकर्मीहरु एउटा साझा नेतृत्व निर्माण गर्ने सवालमा चुक्दै आएका छन् । सबैलाई निहित स्वार्थले दमित गरेको मात्रै देखिन्छ । अब प्रश्न गर्नै पर्दछ – के कुनै दल विशेषको आडमा सामाजिक संगठनमा हालीमुआली गर्ने र आफूलाई ‘रातोभाले’ सावित गर्ने दुस्प्रयास मात्र गरीरहनु एउटा सचेत नागरिकको कर्तव्य हो त ? के दलभित्रका एकाधिकारवादीहरु जसको हातमा सम्बन्धित संगठनको पगरी पनि छ उनीहरुका लागि प्रशंसाका पात्र हुंदा नै समाजिक मुक्ति आन्दोलनले निष्कर्षमा पुग्न सक्छ ? के हामी त्यस्ता पात्र भइरहने छौं जसले कसैको निहित स्वार्थ पूर्ति गर्न सम्बन्धित समाजमा अलमलको खेती गरीरहने छौं ? यसो किन भनीरहेको हो भने हामी आफ्नै सम्भावित नेतृत्वलाई नै पूर्ण नेतृत्व बनाई स्थापित गर्न पनि हिच्किचाएका छौं र आफै राम्रो नेतृत्व बन्न पनि सकीरहेका छैनौं । यसैलाई भनिन्छ – “शोखको चहलपहल, आत्मरतिमा उर्जा खर्च ।”

दार्शनिक पक्षबारे बहसको अभाव
मानव समाजमा विभिन्न दार्शनिक पक्षहरु छन् भन्ने विषयमा दुईमत छैन । सुक्ष्म रुपले हेर्ने हो भने मानिसमा व्यक्तिपिच्छे जीवन दर्शनहरु पाउन सकिन्छ । तर पनि सबै विषयका सार पक्ष पनि छन् । त्यही सार पक्षको उद्देश्य निर्माण गरी अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनको विषयलाई केन्द्रमा राखी त्यसलाई इमान्दार र कर्मठ रुपमा हाँक्न सक्ने नेता र नेतृत्वको निर्माण गर्दै आन्दोलनलाई शसक्त पार्दै लैजानु पर्दछ । हो, समान मुद्दाले एक ठाउँमा भेला गराउँदछ । त्यो मुद्दाको दार्शनिक पक्ष र त्यस दर्शनसंग तादम्यता राख्ने व्यवहारिक पक्षबाट नै नेतृत्व जन्माउने हो । एउटा सकृय, सवल र बहुआयामिक व्यक्ति साथै समूहमा यो खोजिन्छ वा व्यवस्थापन गरिन्छ । जहाँसम्म आदिवासी मुक्ति आन्दोलनको दर्शनको कुरा छ यसले आफूमा निहित पक्षलाई आत्मसाथ गर्न सकेको छैन । आदिवासी जनजातिहरुभित्र कतिपय मौलिक दर्शनहरु छन् जसलाई आत्मसाथ गर्न सकेमा समाज विकासलाई सहज रुपमा अगाडि बढाउन सबै जातजाति र पक्षलाई पनि त्यत्तिकै सहज हुन्छ । यसलाई लिखितम् छलहृलको रुपमा दरिलो रुपमा पेश गर्न नसकिएको हो कि ? या सत्ताधारीहरुको अगाडि यसलाई कमजोर ठानिएको हो कि ? विश्वमा अस्तित्वमा आएका विचारहरुका अगाडि हाम्रा विचार गौण हुन् भन्ने दमित मानसिकता हो कि ? यस बारेमा गम्भीर छलफल हुनु पर्दछ ।

विविधताको लोकतान्त्रिक व्यवस्थापनका कुरा उठाउँदा कहीं कसैको अधिकार कटौति हुँदैन । बरु सबैले कानूनी सुनिश्चित्ता सहितको समान अपनत्वको महशुस गर्न पाउँदा देश निर्माण अझ गर्भिलो, चुस्त, छरितो र छिटो भएर जानेछ । तब कोही अतिवादी हुन पनि पर्दैन र कोहीले निषेधको पगरी पनि लगाईरहनु पर्दैन । अन्यथा प्रकृतिको नियम नै हो – जहाँ दवाब त्यहाँ विष्फोटन ।

मुक्ति र त्यसका लागि आन्दोलन, गतिविधिहरु दर्शनसंग जोडिनै पर्दछ । अन्यथा त्यो मौसमी हुन्छ । किनभने समाजमा समस्याहरु निरन्तर जन्मीरहन्छन् । त्यसका समाधानका उपायहरु ऐतिहासिक कडीसंग जोडेरै निकाल्नु पर्ने हुन्छ । यहाँनिर बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने यसरी अगाडि बढ्दा द्वन्द्व बढ्छ र समाजको विकासमा अवरुद्धता आउँछ कि भन्ने अन्तरनिहित त्रास हुन सक्तछ । तर द्वन्द जो हुन्छ त्यो निकासका लागि र वैरीपना रहित गराउन सबै पक्षले ध्यान दिनै पर्दछ । यस बारेमा अधिकार गुटमुटाएर राख्नेले नै पहिलो इमान्दार जिम्मेवारीपना देखाउन जरुरी छ । सिङ्गो आदिवासी समुदायले यतिबेलासम्म एकतालाई केन्द्रमा राखेर नै आवाजहरु बुलन्द गर्दै आएका छन् ।

सार संक्षेप
समाजशास्त्र, लोकतन्त्र सम्बन्धमा विश्वविख्यात लेखक सामुअल पी. हन्टिङ्टनले सन् १९९१ मा “तेश्रो धार – द थर्ड वेभ” नामक पुस्तक प्रकाशनमा ल्याए जसले विचार र आदर्श निर्माणमा योगदान गरे बापत सन् १९९२ मा चर्चित ग्रावेमेयेर पुरस्कार पनि प्राप्त ग¥यो । सो पुस्तक मार्फत उनी यसो भन्छन् – “लोकतन्त्रवादीहरुले राजतन्त्रलाई जहिले गुजीको रुपमा देखाएर आफ्नो कमजोरी लुकाउने प्रयास गर्छन् । लोकतन्त्रवादीहरु भन्छन् कि राजतन्त्रबाट लोकतन्त्रलाई जहिले खतरा छ । उनी भन्छन् – तर यो सत्य होईन, लोकतन्त्रलाई यदि खतरा छ त लोकतन्त्रवादीहरुबाटै छ । यदि लोकतन्त्रवादीहरु इमान्दार हुने हो भने ढलीसकेर चिहानमा पुगेको राजतन्त्रले स्थापित लोकतन्त्रलाई सम्हाल्ने औकात समेत राख्दैन ।”
हो, लोकतन्त्र नै यस्तो व्यवस्था छ जहाँ विविधताको व्यवस्थापन हुन सम्भव छ । विविधताका बीच एकता केन्द्रमा राखेर संघर्ष गर्दै आएकाहरुले विश्व गतिविधि, स्थानीय गतिविधि सबैलाई मध्येनजर गरेर ढुक्कसाथ भन्नु पर्दछ – “विविधताको लोकतान्त्रिक व्यवस्थापनका कुरा उठाउँदा कहीं कसैको अधिकार कटौति हुँदैन । बरु सबैले कानूनी सुनिश्चित्ता सहितको समान अपनत्वको महशुस गर्न पाउँदा देश निर्माण अझ गर्भिलो, चुस्त, छरितो र छिटो भएर जानेछ । तब कोही अतिवादी हुन पनि पर्दैन र कोहीले निषेधको पगरी पनि लगाईरहनु पर्दैन ।” अन्यथा प्रकृतिको नियम नै हो – जहाँ दवाब त्यहाँ विष्फोटन ।
यहाँनिर पुनःस्मरण गराऔं । यही साउन १९ गते काठमाडौंमा आदिवासीको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको मन्तव्य राख्दै सम्माननीय सभामुख कृष्ण बहादुर महराले भन्नु भयो – “अब आदिवासीहरुको मुद्दालाई संवैधानिक रुपमा समेट्न अधिकारकर्मीहरुले फेरि एकपटक तत्तत् मुद्दाहरुलाई आम बौद्धिक बहसको रुपमा उठाउनु परयो ।”
“इण्ड अभ इजम” को सत्ता अभ्यासबाट एक खाले उच्च पगरी गुथेका सम्माननीय सभामुख ज्यू, वितगमा तपाईं संघर्षको मैदानमा हुँदा आदिवासी जनजातिहरु साथै उत्पीडित जातजातिहरुबीच के आश्वासन बाँड्नु भएको हो र ? आदिवासी जनजातिहरुको रगत पसिनाबाटै आज तपाईं उच्च स्थानमा सत्तासिन हुनु भएको छ भने यही बेला नै ती थाँती समस्यालाई सम्बोधन गर्ने नीति बनाउने हो कि फेरि अधिकारविहिनहरुलाई नै गलपासो फ्याक्ने हो ?
अब अधिकार विहिनहरु र अकिकारकर्मीहरुमा प्रश्न छ – जहिले पनि सम्माननीय कृष्ण बहादुर महराहरुले भनेर जाग्ने र आन्दोलित हुने हो कि आफ्नै केही स्वतःस्फूर्तता पनि छ ? या आवश्यक स्वतःस्फूर्तता बारे व्यापक छलफल गरिनु पर्ने हो कि होइन ? सबै न्यायप्रेमीहरुले गम्भीर भएर विचार गरौं ।
अन्त्यमा, २४औं विश्व आदिवासी दिवसको उपलक्ष्यमा सबै आदिवासी जनसमुदाय, मुक्तिकामी सबै सबैमा मंगलमय शुभकामना ।

(टोप अस्लामी मगर जातीय मुक्ति आन्दोलनका युवा अभियन्ता, राजनीतिज्ञ र बिश्लेषक पनि हुनुहुन्छ । लेखकको प्रस्तुत विचार आदिवासी जनजाति महासंघ, जिल्ला समन्यवय समिति, रुपन्देहीले २४औं विश्व आदिवासीको उपलक्ष्यमा प्रकाशन गरेको मुखपत्र “आदिवासी जनजाति आवाज” मा प्रकाशित छ ।  यस विचार विश्लेषण बारे लेखकसंग प्रत्येक्ष छलफल गर्न aslami1st@gmail.com मा इमेल सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ ।– सम्पादक)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *