संयुक्त प्रेश बिज्ञपति

मिति २०७५/०३/०६
संयुक्त प्रेश बिज्ञपति

२०७२ को संविधान नै गणतन्त्र र संघीयता विरोधी भएकोले उक्त संविधान संसोधन सहित प्रदेश नं. १ लाई पुनसंख्याकरण सहित लिम्बुवान र खम्बुवान राज्य स्थापना गरि संघीयताको मुल्य र मान्यता अनुशार सरकार अगाडी बड्नु पर्नेमा, सरकारले स्थाई सत्ताको नाममा संघीय लोकतन्त्रिक गणतन्त्र माथि आँच आउने क्रियाकलापहरुमा तिब्रता दिई रहेको प्रति हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । वर्तमान सरकारले बिभिन्न क्षेत्रमा एकाधिकार जमाएर आफु तानाशाह तर्फ उन्मुख भएको संकेत गर्दै, देशको मेरुदण्डको रुपमा शिक्षित युवा बिद्यार्थीहरुलाई रोजगार प्रदान गरि स्थापित गरिनु पर्नेमा तिनै बेरोजगार युवा बिद्यार्थीहरुलाई लक्षित गरि पेट्रोलियम पदार्थमा चरणबद्ध रुपमा मुल्यबृद्धि गरेर महङ्गी, कालोबजारि र भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्दै, एकातिर उच्च उद्योगी र ब्यवसायीहरुको एकाधिकार कायम गर्न सरकार बेजोडरुपमा प्रस्तुत भएकोछ , भने अर्कोतिर कामदार,कर्मचारी र शिक्षकहरुलाई दातमा पसिना बग्ने गरि लादेर ढाड मस्किने गरि आय करको भारि बोकाईएको छ , यस प्रति हाम्रोे गम्भिर ध्यानआकृट भएकोछ । कुनैपनि वस्तुमा मुल्य बृद्धि गर्दा अर्को वस्तुमा पर्न जाने नकारात्मक असर बारे कुनै गम्भिर अध्यायननै नगरि मनोमानि रुपमा ईन्धन जस्तो अति आवस्यक र महत्वपुर्ण वस्तुहरुमा मुल्य बृद्धि गरेकै कारण दैनिक उपभोग्य वस्तु (खाद्यान्न, सागसब्जी, फलफुल,स्याही,टोनर,कारतुस,स्टेशनरी लगायत) , मानवीय आवस्यत्ताका वस्तु, सवारी साधन र स्वास्थ्य सामाग्रीहरुको मुल्यमा नकारात्मक प्रभाब परि ति वस्तुहरुको समेत मुल्यबृद्धि आकासिन गएकोछ । यसबाट, वर्तमान सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य ईतिहास कै सबै भन्दा बढि कायम गर्न सफल भई, नेपाली जनताको अहितमा तर निश्चित उद्योगी,ब्यापारि, दलाल, सामन्ति र पुजिँपतिको हितमा मात्र कार्य गर्न तल्लिन रहेकाले, सरकार बैधानिक रुपमा नेपाली जनता लुट्न र ठग्न ब्यस्त रहेको स्पष्ट देखिन्छ । अधिकांस बिद्यार्थीहरु उच्च शिक्षा लिन बिभिन्न स्थानहरुबाट सहर केन्द्रित हुने गर्दछन । पहाड र हिमालका अधिकांस बिकट जिल्लाहरुमा उच्च शिक्षाको ब्यवस्था कमै छन भएको पनि सरकारबाट अप्रत्यक्ष रुपमा बेखवर जस्तै छन । भित्रि तराईका गाँउहरुमा बिद्यालयको नाम सुनेका पनि छैनन् सुन्नेहरु सहर केन्द्रित भएर शिक्षा लिन जान्छन । सरकारको बेवास्ताकै कारण अधिकांश विद्यार्थी बेरोजगार भएर वस्नु परेकोछ, बेरोजगार भएर पनि शिक्षाका लागि सहर बस्न बाध्यता त छ नै, उता बेरोजगार सँगै महंगीको प्रत्यक्ष मार्कामा समेत परेपछि विद्यार्थीहर कसरी शिक्षा आर्जन सक्छन? यहि वर्षको नयाँ शैक्षिकसत्र सुरुहुने समयमा ब्यापारिक बिद्यालयहरुले मनोमानि रुपमा भर्ना शुल्क लिएको बिषयमा चौतर्फि बिरोध र आन्दोलनहरु भए पश्चात सरकारले शुल्क बढि लिने बिद्यालयहरुबाट बिद्यार्थीरुले तिरेको बढि रकम फिर्ता गराउने भनि शिक्षा मन्त्रालयले प्रतिवद्धता सहित अनुगमन समिति समेत गठन गरेको थियो तर त्यो समितिले काम गरेको देखिएन, अहिले सम्म समितिको प्रतिवेदन पनि आएकोे छैन, विद्यालयहरुले मनोमानि शुल्क अशुल्ने कार्यमा झन तिब्रता दिएकोछ त्यसैले यस बिषयमा पुनःअनुगमन गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउदै, वर्तमान सरकारले बिद्यार्थीहरुलाई लक्षित गरि अस्वभाबिक रुपमा वस्तुहरुको मुल्य अभिबृद्धि गरेको प्रति भयंकर भतर््सना गर्दै, मुल्य बृद्धि तत्काल फिर्ता लिन यसै संयुक्त प्रेस बिज्ञप्ती मार्फत सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराईन्छ । मुल्यबृद्धि तत्काल फिर्ता नलिए हाम्रो संगठन भौतिक आन्दोलनमा उत्रने र त्यसबाट उत्पन्न घटनाको जिम्मेवार सरकार आफै हुनु पर्ने समेत स्पष्ट गराईन्छ ।

तागेरा लाबुङ मोहन माबो
नेपाल बिद्यार्थी मोर्चा संघीय विद्यार्थी युनियन
कि-लिम-खम प्रदेश समिति प्रान्त समिती लिम्बुवान

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *