सार्वजनिक बिदा कटौती फिर्ता लिन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ बेलायतको माग

लन्डन । नेपाल सरकारले हालै गरेको सार्वजनिक बिदा कटौतीको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ बेलायतले बिरोध जनाएको छ । महासंघले शुक्रवार बेलायतको लागि नेपाली राजदूत दुर्गा बहादुर क्षेत्री मार्फत ज्ञापनपत्र बुझाउदै सो बिरोध जनाएको हो । ज्ञापनपत्रमा नेपाल सरकारको ध्यान आकृष्ट गर्दै ल्होसार, माघे सक्रान्ति र उधौली–उभौली जस्ता पर्बहरुको बिदा कटौती बारे आपत्ति जनाएको छ ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन) यूके अध्यक्ष जंग सुनुवार, उपाध्यक्ष लिला सेलिङ माबो, महासचिब खुशी लिम्बु, संस्थापक अध्यक्ष थर्क राना, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ महिला महासंघ यूके अध्यक्ष श्रीमती बिमला कुमारी राई, महासचिब बशुन्धरा याक्खा राई, पहिचान सहितको संघीयता गठवन्धनका यूके संयोजक पदम गाहामगर लगायत अन्य जनजाति अभियन्ताहरु उपस्थिति थिए ।

बिज्ञप्तिको पूर्णपाठ

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ बेलायत

सेवामाः
सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी ओली
प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, सिंहदरवार
काठमाण्डौं, नेपाल ।

मार्फतः
महामहिम राजदुत डा। दुर्गा बहादुर सुबेदी
नेपाली राजदुतावास
११२ केन्सिङटन प्यालेस गार्डेन्स
लण्डन, बेलायत ।

बिषयः ज्ञापन पत्र ।

महोदय,

केही दिन अघि नेपालमा सरकारले आगामी बर्षबाट लागु हुने गरी बिगतमा भन्दा २२ दिन बढी सरकारी कार्यालयहरु सञ्चालन गर्ने भनी सार्वजनिक बिदाहरुमा गरेको कटौतिको निर्णय प्रति नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ बेलायत (नेफिन यूके) को ध्यान आकृष्ट भएको छ । नेपालमा ल्होसार, माघे सक्रान्ति र उधौली–उभौली जस्ता पर्बहरु मान्न आदिवासी समुदायलाई परापूर्वकालदेखि एक दिनको दरले बिदा दिइंदै आएकोमा विकास र समृद्दिको नाममा सरकारले यी विदाहरु खारेज गर्ने निर्णय गरेकोमा नेफिन यूके नेपाल सरकारलाई यो ज्ञापन पत्र पेश गर्दछ ।

नेपाल जस्तो बिकासशील मुलुकले दिन दुई गुना र रात चौगुना विकास गर्नु पर्ने वर्तमान अवस्थामा सरकारले सरकारी विदाहरुमा कटौति गर्ने कदम स्वागतयोग्य हो भन्न सकिने आधारहरु नभएका होइनन् । तर पनि आदिवासी जनजाति समुदायलाई पर्व मनाउनका लागि दिइएको एक दिनको विदा नै मुलुकको विकास र समृद्दिको वाधक होइन भन्ने हाम्रो बुझाई छ । यसरी कुल जनसंख्याको एक तिहाईभन्दा बढी रहेका आदिवासी जनजाति समुदायहरुसंग पर्याप्त छलफल र आवश्यक सुझबुझ कायम नगरी सरकारले लिएको निर्णय होशियारीका साथ भन्दा पनि हतारमा गरिएको निर्णय हो भन्ने नेफिन यूकेको ठहर छ ।

सरकारको यो निर्णयबाट संविधानमा सुनिश्चित गरिएका संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता जस्तो जनताको बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिहरुको अवहेलना भएको भएको नेफिन यूकेको ठम्याई छ । नेफिन यूके सरकारको यो निर्णयमा मुलुकमा बिगतमा कुनै बेला अभ्यास गरिएका अप्रजातान्त्रिक ब्यवस्थाको पुनरावृत्तिको प्रतिविम्ब देख्दछ । सरकारको यो विवेकहीन निर्णयले सयौैं फूलका थुंगा हामी नेपालीहरुलाई एउटै मालामा गांसिएर बाँच्न अभिप्रेरित गर्न भन्दा पनि हतोत्साहित गर्दछ भन्ने हामीलाई लागेको छ ।

तसर्थ बिगतमा आदिवासी जनजाति समुदायका प्रमुख चाडपर्वहरुमा दिइंदै आएको सार्वजनिक बिदालाई उप्रान्त जाति, समुदाय वा भेग बिशेषलाई मात्र दिने भनी सरकारले हचुवाको भरमा लिएको आफ्नो निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिओस् भनी नेफिन यूके माग गर्दछ ।

बोधार्थः
सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती बिद्या देवी भण्डारी, राष्ट्रपति भवन, शितल निवास, काठमाण्डौं ।
सम्माननीय सभामुख श्री कृृष्ण बहादुर महरा, सभामुख निवास, बालुवाटार, काठमाण्डौं ।
माननीय मूख्यमन्त्री, प्रदेश नम्बर १, श्री शेरधन राई, बिराटनगर ।
माननीय मूख्यमन्त्री, प्रदेश नम्बर २, श्री मोहम्मद लालबाबु राउत, जनकपूर ।
माननीय मूख्यमन्त्री, प्रदेश नम्बर ३, श्री डोरमणी पौडेल, हेटौडा ।
माननीय मूख्यमन्त्री, प्रदेश नम्बर ४ श्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, पोखरा ।
माननीय मूख्यमन्त्री, प्रदेश नम्बर ५, श्री शंकर पोखरेल, बुटवल ।
माननीय मूख्यमन्त्री, प्रदेश नम्बर ६, श्री महेन्द्र बहादुर शाही, धनगढी ।
माननीय मूख्यमन्त्री, प्रदेश नम्बर ७, श्री त्रिलोचन भट्ट, महेन्द्रनगर ।

भवदीय,

––––––––––––––––– –––––––––––––––––––
श्री जंग सुनुवार श्री खुशी लिम्बु
अध्यक्ष महासचिब

मितिः ६ मार्च २०१८
लण्डन ।

 

Share
  • 5
    Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *